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भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पिछले एक साल में इन वाहनों की बिक्री में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें सब्सिडी और टैक्स छूट शामिल हैं। इससे प्रदूषण कम करने और ईंधन आयात पर निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी। हालांकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले वित्त वर्ष में करीब 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके, जो पिछले साल की तुलना में तीन गुना अधिक है। इनमें दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। कई
इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले वित्त वर्ष में करीब 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके, जो पिछले साल की तुलना में तीन गुना अधिक है। इनमें दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। कई कारणों से लोग इन वाहनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं:
- पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत
- प्रदूषण कम करने में मदद
- कम रखरखाव लागत
- सरकारी प्रोत्साहन और सब्सिडी
सरकार की प्रोत्साहन योजनाएं
केंद्र और राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही हैं। फेम इंडिया योजना के तहत खरीदारों को सीधी सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा जीएसटी दरों में कटौती, रोड टैक्स में छूट जैसे प्रावधान भी किए गए हैं। कई राज्यों ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीतियां भी जारी की हैं।
चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं
हालांकि इस क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। चार्जिंग स्टेशनों की कमी एक बड़ी समस्या है। लंबी दूरी तय करने वाले वाहनों के लिए यह विशेष चिंता का विषय है। बैटरी की उच्च लागत भी एक मुद्दा है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इन समस्याओं का समाधान होगा। तकनीकी प्रगति से बैटरी की क्षमता बढ़ेगी और कीमतें घटेंगी। सरकार भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर जोर दे रही है। कुल मिलाकर, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है।
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