2028 तक पूरी तरह लागू होगा 8वें वेतन आयोग: लेकिन फायदा 2026

केंद्र सरकार द्वारा जनवरी में मंजूर किए गए 8वें वेतन आयोग के पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। इस आयोग से 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक न तो आधिकारिक अधिसूचना जारी हुई है, न ही आयोग के सदस्यों की सूची। इस आयोग के तहत लेवल-1 कर्मचारियों की मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹44,000 तक हो सकती है, जिसमें 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है।

वेतन आयोग की प्रक्रिया और संभावित परिणाम

8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते (DA) के विलय पर निर्भर करेगा। प्रत्येक वेतन आयोग में DA शून्य से शुरू होता है, क्योंकि नया मूल वेतन पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाया जाता है। वर्तमान में DA मूल वेतन का 55% है।

• 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था
• 8वें आयोग में यह 2.46 हो सकता है
• नए वेतन की गणना मौजूदा मूल वेतन को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके की जाएगी
• DA के हटने से कुल वेतन में वृद्धि कम दिख सकती है

वेतन वृद्धि का उदाहरण

उदाहरण के लिए, यदि एक लेवल-6 कर्मचारी की वर्तमान मूल वेतन ₹35,400 है, तो 2.46 के फिटमेंट फैक्टर के साथ नया मूल वेतन लगभग ₹87,084 हो सकता है। हालांकि, DA के समायोजन के कारण कुल वेतन वृद्धि इससे कम हो सकती है।

कार्यान्वयन में देरी के कारण और प्रभाव

वेतन आयोग के गठन से लेकर कार्यान्वयन तक सामान्यतः दो से तीन वर्ष का समय लगता है। 8वें वेतन आयोग के मामले में:

– अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ है
– रिपोर्ट तैयार करने, सरकारी मंजूरी और अंतिम रूप देने में समय लगेगा
– पिछले आयोगों के पैटर्न के अनुसार, 2028 तक का समय लग सकता है

हालांकि, इसका प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा, जिससे वेतन और पेंशन में वृद्धि इसी तिथि से गणना की जाएगी। यह प्रक्रिया हर 10 वर्ष में होने वाले वेतन आयोग के अनुरूप है, जिसमें पिछला 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था।

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